- वसंत भोसलेलोकसभेच्या सतराव्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू व्हायला एक वर्षाचा अवधी आहे. आताचे वातावरण, जनमत कायम राहील असे नाही. त्यामुळे कोणीही उन्मादाने बोलणे मतदार स्वीकारणार नाहीत, याचीच जाणीव ठेवलेली बरी...ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड ही डोंगराळ प्रदेशातील छोटी-छोटी राज्ये आहेत. या तिन्ही राज्यांच्या विधिमंडळाच्या निवडणुका गेल्या आठवड्यात पार पडल्या. त्यापैकी त्रिपुरातील निवडणूक आणि त्याचा निकाल महत्त्वाचा होता. कारण या राज्यात सलग वीस वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. डाव्या आघाडीच्या सरकारचा पराभव करून यापूर्वी एकही जागा न जिंकलेल्या भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. हा मोठा विजय आहे आणि डाव्या आघाडीचा सपशेल पराभव आहे. डाव्यांचा पराभव करून सत्तेवर आल्याचा एक आनंद असू शकतो. मात्र, तो आसुरी होता कामा नये. त्याचे रूपांतर उन्मादात होता कामा नये, असे निकालानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियेवरून वाटते. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येण्याने क्रांती होणार नाही किंवा लोकशाही मार्गाने मिळविलेल्या विजयाचा सन्मान करायला हवा. त्यानंतर जो हिंसाचार उसळला तो भारतीय समाज आणि त्याच्या राजकीय प्रवासाला मारक आहे.सलग चार निवडणुका डाव्या आघाडीने जिंकल्याच होत्या. त्यांना विजय मिळाला होता, तेव्हाही भारतीय जनता पक्ष लढला होताच. त्यापूर्वीच्या तीन निवडणुका लढला आणि त्या हरला होता. मागील निवडणुकीत पन्नास जागा लढवून केवळ दीड टक्का मते मिळाली होती. केवळ एकाच उमेदवारची अनामत रक्कम वाचली होती.
४९ जणांची अनामत रक्कमही जप्त झाली होती. इतका दारुण पराभव भाजपने पाहिला होता. तसा आता डाव्या आघाडीचा झाला. म्हणून भाजपने आपल्या विजयाचा उन्माद करावा का? रशियन क्रांतीचा नेता लेनिन यांचे पुतळे पाडण्यात आले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या घरांवर आणि पक्ष कार्यालयावर हल्ले करण्यात आले. भाजपच्या काही नेत्यांनी बेताल वक्तव्ये केली. डाव्या आघाडीच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी त्रिपुरा सोडून कोलकात्याला किंवा बांगलादेशात जावे, अशी बेताल वक्तव्ये केली. देशातील सर्वाधिक गरीब मुख्यमंत्री वीस वर्षे सत्तेवर होते. स्वत:चे घर नाही, मोटारगाडी नाही. मुख्यमंत्री म्हणून मिळणारे वेतन पक्ष कार्याला देतात आणि पक्ष त्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन देत असे. त्यावर खर्च भागवित असत, अशी वीस वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर असताना काढली. पत्नी सरकारी नोकरीत होत्या. कामावर एस. टी. किंवा रिक्षानेच जात असत. माणिक सरकार यांचे निवासस्थान म्हणजे आजोबाचे घर. तेथेच राहायचे. अशा मुख्यमंत्र्यांचे विचार, धोरण पटत नसतील म्हणून त्याविरुद्ध लढा दिला. त्यांचा लोकशाही मार्गाने पराभव केलात. आता सरकार आले आहे. डाव्या आघाडीचे सरकार ज्या गोष्टी चुकीच्या करत होते, असे वाटते त्या दुरुस्त करून संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या कल्याणाचा कार्यक्रम राबवित राहा.
अशाप्रकारे पराभव न झालेला एकही राजकीय पक्ष देशात नाही. भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास पाहिला तर तो पराभवानेच भरलेला आहे. याचा अर्थ त्यांना देशात राहण्याचा, आपल्या विचाराने राजकारण करण्याचा, आपली मते मांडण्याचा, लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येण्याचा अधिकारच कोणी नाकारला नव्हता. जनसंघाची स्थापना झाली आणि लोकसभेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक लढविली. तेव्हा ४८९ मतदारसंघांपैकी केवळ ९४ मतदारसंघांतच उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ४९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. केवळ तीनच उमेदवार विजयापर्यंत पोहोचले होते. पश्चिम बंगालमधून मिदनापूर मतदारसंघातून दुर्गाचरण बंदोपाध्याय आणि दक्षिण कोलकात्यातून श्यामाप्रसाद मुखर्जी, तर राजस्थानमधील चित्तोरमधून उमाशंकर यांचा विजयी उमेदवारांत समावेश होता. या पहिल्या निवडणुकीपासून २००९ पर्यंत झालेल्या पंधरा सार्वत्रिक निवडणुकींपर्यंत जनसंघ किंवा भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. ही पराभवाची ऐतिहासिक मालिका २०१४ मध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तोडली. पहिल्यांदाच विरोधी पक्षाला बहुमत मिळाले. कॉँग्रेस पक्षच सातत्याने सत्तेवर होता. १९७७ मध्ये विविध पक्षांचा मिळून जनता पक्ष स्थापन झाला होता. १९९८ आणि १९९९ मध्ये भाजपने जवळपास दोन डझन पक्षांची मदत घेत सत्तेवर येण्याचा पराक्रम केला होता. पराभव हा त्यांच्या पाचवीला पूजलेला होता. एकदा पक्षाने इतके पराभव पत्करूनही लढत राहणे कौतुकास्पद आहेच, पण पराभवाचे शल्य काय असते, हे माहीत होते. इतक्यावेळा पराभव करणाऱ्या कॉँग्रेससह अनेक पक्षांनी भाजप संपविण्यासाठी हल्ला केला नाही. राजकीय हिंसाचार अनेक ठिकाणी झाला होता. तो सर्वत्र कमी-अधिक होता. आता विजय मिळाला म्हणून विरोधकांवर हल्ले करणे कितपत योग्य आहे. त्या काळी राजकीय समज, प्रशासनाचा कमकुवतपणा वगैरे होता. आता आपण सत्तर वर्षांचे झालो. राजकीय समज वाढायला हवी.
त्रिपुरातील सरकार रशियन क्रांतीचे जनक व्लादिमीर लेनिन यांचा आदर्श मानत असतील. लेनिन यांनी केलेल्या क्रांतिवादी कार्याने रशियाचा पाया रचला गेला. तो रशिया भारताचा पहिल्या दिवसापासून सर्वांत जवळचा भरभक्कम पाठिंबा देणारा मित्र होता. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हाची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता रशियाची ती मदत महत्त्वपूर्ण होती. आपण गरीब असो की कमकुवत त्याकाळी होणारी मदत महत्त्वपूर्ण असते. त्या रशियाचे पुढे धोरण चुकत गेले. यातून देशाची फाळणी झाली. या सर्व गोष्टी खºया असल्या तरी लेनिनवादाच्या मार्गानेच जावे असेही नाही, पण जगाच्या राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, संशोधन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आदींमध्ये योगदान देणाºयांचा आदर्श घ्यायचाच नाही का? आपण आईनस्टाईन यांनाही परदेशी म्हणून नाकारायचे का? शेक्सपिअरचे साहित्यिक मूल्य मानायचेच नाही का? कार्ल मार्क्स हा जागतिक दर्जाचा अर्थशास्त्रज्ञ नव्हता का? नेल्सन मंडेला यांचा आदर्श सामाजिक क्रांतीत महत्त्वाचा नाही का? दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषाविरोधात लढणारे महात्मा गांधी त्या देशात परदेशी होतेच ना? म्हणून त्यांचे महत्त्व किंवा त्यांनी घेतलेली भूमिका नाकारायची का? नासासारख्या संस्थांनी केलेल्या संशोधनाचा सर्वांनाच फायदा होतो ना? त्यामुळे लेनिनचा आदर्श मानावा, अशी सक्ती कोणी करू नये, पण मानणाºया लोकांना ‘देशद्रोही’ ठरवून मारझोड करण्याचा अधिकार कोणी दिला? हा एक प्रकारचा उन्माद आहे, तो भारतीय समाजाला योग्य नाही.
लेनिन यांचा पुतळा पाडताच तमिळनाडूत द्रविडीयन चळवळीचे जनक पेरियार यांचे पुतळे फोडण्याचे प्रकार झाले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांची विटंबना उत्तर प्रदेशात करण्यात आली, तर पश्चिम बंगालमध्ये जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली. देशाच्या एका टोकाहून दुसºया टोकापर्यंत हा उन्माद चालू होता.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिपुराच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना डावे उरले नावापुरते आणि काँग्रेसने आता केवळ पोटनिवडणुका लढवाव्यात, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हादेखील उन्मादच आहे. १९५२ पासून २०१४ पर्यंत पराभव पाहणाºयांनी एका विजयाने विरोधक संपले, आता ते पुन्हा उभेच राहणार नाहीत, असा अभिप्राय देणे योग्य नाही. हा आपल्या देशाच्या राजकारणाने दाखवून दिले आहे. १९७७ मध्ये आणीबाणी विरोधात आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी जनतेने इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला तसेच कॉँग्रेस पक्षाला सत्तेवरून फेकून दिले. केवळ तीन वर्षांनंतर इंदिरा गांधी आणि कॉँग्रेसचा पुन्हा विजय करीत पुन्हा भारतीय जनतेने त्यांना सत्तेवर आणले. १९७७ मध्ये ही लोकशाहीसाठी राजकीय लढाई होती तर १९८० मध्ये देशाच्या एकतेसाठी लोकांची प्रतिक्रिया होती. हे एकमेव उदाहरण नाही. आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसमचे संस्थापक एन. टी. रामाराव यांच्या विरोधात जावई एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी बंड केले. कॉँग्रेस पक्षाला प्रचंड मानणाºया आंध्र प्रदेशातील जनतेने एन. टी. रामाराव यांनी पक्ष स्थापन केल्यानंतर केवळ अकरा महिन्यांत स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आणले होते. त्यांनाच सत्तेवर खेचून आणणाºया चंद्राबाबू यांना जनतेने साथ दिली. देशातील सर्वांत यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून जागतिक पातळीवर नावलौकिकास पात्र ठरविण्यात आले होते.
भाजपने आपल्या प्रतिस्पर्धांचे पानिपत केले आहे याबाबत वाद नाही. ज्या वेगाने त्यांनी हे केले आहे त्याचे कौतुकच करायचा हवे आहे, पण तो राजकीय रंग कायमच राहील असे नाही. त्रिपुराच्या निकालानंतर डावे संपले, आता ते नावापुरते राहिले, त्यांच्या नेतृत्वाचा आदर्श मानलेल्या लेनिन यांचे पुतळेही काढून टाकण्याचा उन्माद करण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डावे पक्ष नावापुरते आणि कॉँग्रेस केवळ पोटनिवडणुकांपुरता आहे, अशी भाषा वापरली. त्या चर्चेचा धुरळा
त्या चर्चेचा धुरळा खाली बसतो ना बसतो तोच उत्तर प्रदेशातील दोन आणि बिहारमधील एका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. त्यापैकी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फुलपूर मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला. या दोन्ही मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री झाले म्हणून खासदारपदांचे राजीनामे दिले म्हणून पोटनिवडणुका झाल्या. गोरखपूर मतदारसंघात भाजपचा सातत्याने अठ्ठावीस वर्षे विजय होतो आहे आणि फुलपूरमध्येही चारवेळा विजय मिळविला आहे. फुलपूर हा भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा मतदारसंघ होता. अलाहाबाद शहराच्या काही भागासह ग्रामीण मतदारसंघ आहे. पंडित नेहरू यांचे ‘आनंदभवन’ हे निवासस्थानही याच मतदारसंघात येते.
त्रिपुराच्या निकालानंतरच्या उलट्या प्रतिक्रिया या पोटनिवडणुकानंतर उमटल्या. याचा अर्थ भाजपविरोधी आघाडी झाली म्हणून पोटनिवडणुकांसारखाच निकाल लागेल, असा उन्मादही करता येणार नाही. त्या-त्या राज्यातील किंवा पोटनिवडणुकांचे संदर्भ वेगवेगळे असतात. लोकसभेच्या सतराव्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू व्हायला एक वर्षाचा अवधी आहे. आताचे वातावरण, जनमत कायम राहील असे नाही. त्यामुळे कोणीही उन्मादाने बोलणे मतदार स्वीकारणार नाहीत, याचीच जाणीव ठेवलेली बरी. महाराष्ट्रात प्रथमच सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार (१९९५-१९९९) पाच वर्षांच्या कारभारानंतर निवडणुकांना सामोरे गेले. कॉँग्रेसमध्ये फूट पडली होती. कॉँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी असे स्पर्धक समोर असतानाही युतीला बहुमत मिळविता आले नाही. भारतीय लोकशाहीविषयी कितीही नकारात्मक भावना व्यक्त करण्यात येत असली तरी मतदार मात्र उन्मादाला ठोस उत्तर देतो, याची सर्वांनीच जाणीव ठेवायला हवी! ज्यांचा इतिहास पराभवानेच भरला होता, त्यांनी विजयाचा उन्माद न करता राजकारणाचा वेगळा पायंडा पाडून विकासात्मक, रचनात्मक कार्य करायला हवे!